Right To Education Act

 Right To Education Act

शिक्षण हक्क कायदा, 2009

        4 ऑगस्ट 2009 रोजी एक महत्वाचा कायदा लागू करण्यात आला. त्याला आपण RTE Act म्हणून ओळखतो.

        राज्यघटनेतील कलम 21(अ) ची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कायदा भारतीय शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवणारा ठरला.

      कायद्याचे सार्वत्रिक उद्दिष्ट लक्षात घेता असे समजते की 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा मूलभूत अधिकार या कायद्याने बहाल केला आहे. सामाजिक समानतेच्या आधारावर प्रत्येक मुलाला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देणे, शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करुन राष्ट्रीय विकासाला चालना दिली आहे. 

         RTE कायदा शिक्षण क्षेत्रातील मैलाचा दगड आहे. मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करतो आणि समाजात सर्वसमावेशक दृष्टिकोन तयार करतो. ज्यामुळे खऱ्या अर्थाचा शिक्षित आणि सक्षम भारत निर्माण होण्यास मदत होते. शिक्षणाचा अधिकार हा अत्यंत महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार आहे. याद्वारे या वयोगटातील कोणत्याही मुलाला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

        राज्यघटनेतील कलम 21(अ) ने शिक्षणाला मूलभूत हक्काचा दर्जा दिला आहे. 2002 साली झालेल्या 86 व्या घटना दुरुस्तीमुळे शिक्षण हे केवळ विशेषाधिकार न राहता प्रत्येक मुलाचे हक्क बनले आहे. 

       शिक्षण हे सामाजिक प्रगतीचे आणि समानतेचे साधन म्हणून विख्यात आहे, सोबतच राष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया आहे. कलम 21(अ) मुळे ग्रामीण, दुर्बल, वंचित मुलांसाठी शिक्षणासाठी दारे उघडली गेली. त्यामुळे भारताचे भविष्य अधिक सक्षम आणि समृद्धीच्या वाटेवर आहे, हे नक्की. शिक्षण क्षेत्रातील बऱ्याच आव्हानांवर मात करीत RTE कायदा नावारूपास आला. शिक्षणाचे महत्त्व सर्वदूर पसरवण्यासाठी सहकार्य करणारा हा कायदा प्रत्येक मुलांच्या स्वप्नांना आणि आकांक्षांना पंख देण्याची हमी देते. शिवाय भविष्याला बळकटी देते. आज वास्तव पाहता सामाजिक जाणिव खोलवर रुजत शिक्षण ही मूलभूत गरज ठरत आहे. अजुन कायद्याचे याहून वेगळे यश कोणते असू शकते. 

        शिक्षण सर्वदूर पोहोचवणे, ही केवळ सरकारची नाही तर आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. बऱ्याचदा समाजात अशी ओरड पाहायला मिळते की कायद्याची नीट अमलबजावणी होत नाही. पण ती का होत नाही? याला जबाबदार कोण याचा विचार मात्र करायला विसरतात. कधीकधी आपल्या कर्तव्यावर कायद्याची अंमलबजावणी ठरलेली असते. कायद्याचे महत्व जाणून घेऊन त्यातील तरतुदी समजुन घेणे गरजेचे ठरते. त्यावर विचारविनिमय करून जबाबदारीने वागल्यास आणि कर्तव्य पार पाडल्यास कायदा यशस्वी होतो. कायदे समाजाला सुरक्षित करण्यासाठी आहे. कायद्यातील तरतुदी मजबूत आहे, त्यामुळे सकारात्मक बदल घडतोच. RTE कायद्याने सकारात्मक बदल घडून, तळागाळातील मुलांना न्याय दिला आहे.

शिक्षणाचे मोल अमाप

ठेऊ नका सिमीत।

देश अन राष्ट्रच नव्हे

होईल नव युग निर्मित ।।

               - प्रफुल भोयर यवतमाळ