राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये 13 हजार 521 प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली.....

 राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये 13 हजार 521 प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली

 तडजोड प्रकरणांचे मुल्य 12 कोटी 31 लाख

लोकअदालतीने सावरला 14 जोडप्यांचा संसार

जुनी 88 हून अधिक प्रकरणे सामंजस्याने निकाली

यवतमाळ, दि.30 (जिमाका) : राष्ट्रीय व राज्य विधीसेवा प्राधिकरणच्या निर्देशान्वये जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हाभर या अदालतीस उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यामध्ये 13 हजार 521 प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांचे तडजोड मुल्य तब्बल 12 कोटी 31 लाख 42 हजार 992 इतके आहे.

        जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष नागेश न्हावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतचे उद्घाटन न्यायाधीश श्री.न्हावकर यांच्याहस्ते झाडाला पाणी देवुन करण्यात आले. यावेळी प्राधिकरणचे सचिव के.ए.नहार, जिल्हा न्यायाधीश-1 व्ही. बी. कुलकर्णी, जिल्हा वकील संघाचे सचिव मोहन गिरटकर तसेच जिल्हा न्यायालयातील सर्व न्यायीक अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार व ईतर मंडळी उपस्थित होती.

        राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये न्यायालयात प्रलंबित व वादपुर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या राष्ट्रीयकृत बँका व विशेषत: जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामपंचायत कराबाबतची वादपुर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. ही प्रकरणे मोठ्या संख्येने आपसी तडजोडीने मिटविण्यासाठी अध्यक्ष नागेश न्हावकर व सचिव के.ए. नहार व जिल्ह्यातील न्यायाधीशांनी यासाठी अथक परिश्रम घेतले. त्यासाठी वेळोवेळी शासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार, विविध संस्था व राष्ट्रीयकृत बँकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या व त्यांना राष्ट्रीय लोकअदालतचे महत्व पटवून सांगितले.    

        लोकअदालतमध्ये पक्षकारांना स्वच्छेने व सामंजस्याने वाद अंतिमरित्या मिटविता येतो याची खात्री पटल्यामुळे जिल्ह्यामध्ये 2 हजार 535 प्रलंबित प्रकरणे व 10 हजार 986 वादपूर्व प्रकरणे असे एकूण 13 हजार 521 प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली निघाली. निकाली निघालेल्या प्रकरणांचे एकूण तडजोड मूल्य रूपये 12 कोटी 31 लाख 42 हजार 992 इतके आहे. विशेष मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयातून 1 हजार 196 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली तसेच 14 जोडप्यांचा संसार सावरला. विशेष म्हणजे पाच व दहा वर्ष जुनी 88 हून अधिक प्रकरणे निकाली निघाली.

        जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समित्या तसेच सर्व न्यायाधीश व कर्मचारी यांनी लोकअदालत यशस्वी करण्याकरीता अथक परिश्रम घेतले. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, जिल्हा सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील, उपजिल्हाधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, बेंबळा प्रकल्पाचे अधिकारी, बँका, संस्थांचे अधिकारी, विमा कंपन्याचे अधिकारी, पोलिस अधिकारी, एसटीचे विभाग नियंत्रक, वकील मंडळी, स्वयंसेवक तसेच न्यायालयीन, जिल्हा व तालुका विधी सेवा समितीचे कर्मचारी यांनी लोकअदालत यशस्वी करण्याकरीता मोलाचे सहकार्य केले.

Moot Court

 

स्वातंत्र सेनानी जवाहरलाल दर्डा विधी महाविद्यालयात पदवीदान समारंभ....

 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे मध्यस्थी जनजागृती कार्यक्रम....

 जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणतर्फे मध्यस्थी जनजागृती कार्यक्रम...

यवतमाळ, दि.24 (जिमाका) : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने न्याय सेवा सदन येथे मध्यस्थी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. व्ही. न्हावकर होते.

         कार्यक्रमाला जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव के. ए. नहार तर प्रमुख वक्ते जी. आर. कोलते व प्रशिक्षित मध्यस्थ न्यायाधीश शेख मो. जुनेद मो जलाल तसेच वकील मंडळी, विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी, पीएलव्ही उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष न्या.न्हावकर यांनी ठराविक प्रकरणात मध्यस्थी प्रक्रिया राबविता येतात. कौटुंबिक वाद, विवाह संबंधातील वाद असतील तर ते मध्यस्थीने मिटविता येते. तसेच दोन्ही पक्ष‌कारांमध्ये संवाद असेल तर कोणताही वाद मिटवू शकतो, असे सांगितले.

         या कार्यक्रमात प्रशिक्षित मध्यस्थ न्यायाधीश शेख मो.जुनेद मो.जलाल यांनी वैकल्पीक वाद निवारण केंद्र, दिवाणी प्र. स. चे कलम ८९ वर मार्गदर्शन केले. न्याय मिळावा म्हणून मध्यस्थी प्रक्रिया अमलात आणली आहे. यामध्ये दोन्ही पक्ष सहमत असतील तर वाद मिटवला जातो. मध्यस्थीमुळे दोन्ही पक्षकारांना कमी वेळेमध्ये न्याय मिळवुन देवू शकतो. प्रकरणे कोणत्याही टप्यावर असतांना मध्यस्थीकडे पाठविला जावू शकतो. तसेच वाद न्यायालयाबाहेर निकाली काढण्याचे व जलद न्याय मिळविण्याच्यादृष्टीने कलम ८९ महत्वाचे आहे, असे सांगितले.

          प्रशिक्षित मध्यस्थ न्यायाधीश जी.आर. कोलते यांनी मध्यस्थी कायदा २०२३ विषयी मार्गदर्शन केले. त्यांनी या कायद्यातील तरतूदी, मध्यस्थीमुळे दोन्ही पक्षकारांमध्ये वाद सहजासहजी मिटवू शकते, तसेच वकीलांनी पक्षकारांना मध्यस्थी मध्ये सामावून घ्यायला पाहिजे असे सांगितले. सचिव के. ए. नहार यांनी प्रास्ताविकपर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे संचलन अँड. पुष्पा जैन यांनी केले.